गोधन न्याय योजना ( Godhan Nyaya Yojana ) - एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से सरकार ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना चाहती है

लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय योजना की शुरुआत करके ग्रामीणों को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु बहुत बढ़िया अवसर प्रदान की है इस योजना का नाम गोधन न्याय योजना

                               सरकार का कहना है की लॉकडाउन बेरोजगार हुए ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगी इससे मुख्य फायदा यह है की गांव की सड़कों में दिख रहे मवेशी इस योजना के लागू होते ही गौठान में दिखने लगेंगे

                                प्रदेश की सरकार का कहना है कि यह योजना जुलाई माह में हरेली त्यौहार अर्थात 20 जुलाई के आसपास लागू हो जाएगी इस योजना के लागू होते ही प्रदेश की सरकार गोबर के लिए एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण करेंगे और उसके बाद गोबर को खरीदना शुरू करेंगे

              सरकार का कहना है कि गोबर खरीदी से लेकर उसकी प्रबंधन उससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण और फिर उसके विक्रय तक की सारी प्रक्रिया का प्रबंधन किया जा रहा है और इसे बड़ी मात्रा में स्व सहायता महिला समूह के द्वारा संचालित किए जाने की उम्मीद है इस योजना से बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ-साथ सड़कों पर घूम रही मवेशियों का व्यवस्थित रूप से गठन में रहना और इधर उधर पड़े रहे गोबर का वर्मी कंपोस्ट में उपयोग होगा।

                                       * सावधान रहिए तब तक करो ना खत्म नहीं हो जाती तब तक *