डोंगरगढ़-कवर्धा-मुंगेली-कटघोरा रेल लाइन का कार्य होगा शुरू :-

साल 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ कवर्धा मुंगेली और कटघोरा को जो है रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था। लेकिन साल 2019 के चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई जिसके चलते यह परियोजना रुक गई और तब तक यह परियोजना रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही साल 2024 के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई है तो यह रेल लाइन का कार्य फिर से तेजी पकड़ी हुई नजर आ रही है। रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम आचार संहिता हटने के बाद शुरू हो जाएगा इसके लिए प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट के तहत अपने हिस्से के 300 करोड रुपए का भुगतान कर दिया है जल्द ही सेंट्रल रेलवे महाराष्ट्र की पावर जेनरेशन कंपनी और आर्यन कॉल बेनिफिशियरी लिमिटेड अपने-अपने हिस्से की राशि भी देंगे। इन कंपनियों को सवा 400 करोड रुपए का देना है इसमें छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने हिस्से का भुगतान पूरा कर दिया है जमीन अधिग्रहण के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत 7000 करोड रुपए का 25% राशि की आवश्यकता होगी इस तरह 25 प्रतिशत के हिसाब से करीब 1750 करोड रुपए से भूमि अधिग्रहण होगा।

प्रस्तावित रेलवे लाइन से जुड़ी प्रमुख बातें :-

जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 294.59 किलोमीटर की होगी साथ ही इन रेलवे रूट पर कुल 25 स्टेशन प्रस्तावित है जिसमें प्रमुख स्टेशन के रूप में खैरागढ़ कवर्धा मुंगेली रतनपुर और कटघोरा को चयन किया गया है वही इस परियोजना के लिए कुल 1794 हैकटेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। और आचार संहिता हटते ही यह कार्य तेजी पकड़ लेगा। 

इस रेलवे परियोजना के लिए क्या कहते हैं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा :-

छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के बजट में 300 करोड रुपए का प्रदान किया था आर्य राशि जारी भी कर दी गई है साथ ही प्रदेश के इससे करीब सवा  4 सौ करोड़ रुपये था जिसमें से शेष राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है अब केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र पावर कंपनी और आर्यन कोल्ड फील्ड कंपनी से इस विषय में बातचीत जारी है आचार संहिता बढ़ते ही केंद्र सरकार से पैसे मिल जाएंगे और दोनों कंपनियों को भुगतान करने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा।